गर्भनर नियुक्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर

डम्बर अधिकारी

वर्तमान गर्भनर डा.युवराज खतिवडाको पाँच बर्षे बिहिबार सकिदै छ । डा. खतिवडाको कार्यकाल सकिदै गर्दा नयाँ गर्भनर को बन्ला भनेर यतिखेर निकै चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । यसरी चर्चा परिचर्चा हुनेक्रममा पूर्व अर्थसचिव युवराज भूषाल ,प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा.चिरिञ्जिवी नेपाल,अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल,पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल,एनसीसी बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डेपुटी गर्भनर गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुको नाम चर्चामा रहेको छ । यहीबीचमा सरकारले गर्भनर नियुक्तीका लागि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा पूर्व गर्भनर हिमालयन शम्सेर राणा र राष्ट्र बैंकका पूर्व संचालक समिति सदस्य पार्थिवेश्वर तिमिल्सेना सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको छ । जुन समितिलाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नका लागि अधिकार दिइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको यो समितिले आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दे अर्थक्षेत्रमा दख्खल तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने अनुमान चौतर्फी रुपमा गरिएको थियो । तर चर्को राजनीतिक दवाबका कारण अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समिति औचित्यहीन जस्तै बन्न पुगेको छ ।

विभिन्न संचार माध्यमहरु आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने गर्भनर नियुक्तीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले बढी चासो देखाएको छ । त्यसमा पनि काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलेले सम्धी भूषाललाई गर्भनरमा नियुक्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. महतलाई दबाब दिईरहेका छन् । जुन दवावले काग्रेस भित्र ठूलो हलचल पैदा हुन पुगेको छ । यसअघि काग्रेस उपसभापति पौडेल पुत्र चिन्तन पौडेलले गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुँदा यस्तै हलचल पैदा हुन पुगेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने वर्तमान अवस्था निकै संकटमा रहेको छ । त्यसका लागि कालोधनको शुद्धीकरण र वित्तिय क्षेत्रका माफियाहरुको जालो तोड्नु अपरिहार्य देखिन्छ । तर यहाँ कालोधनको शुद्धीकरण र वित्तिय क्षेत्रका माफिहरुको जालो तोड्न सक्ने खालका योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि नातागोता र आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने ठूलो खेल भईरहेको छ । यदि यो खेललाई रोकिएन भने मुलुक अर्थतन्त्र धराशयी भएर जाने निश्चित छ । गर्भनर नियुक्तीको प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नेहरुको भनाई आधार मान्ने हो भने काग्रेस उपसभापति पौडेलले ल्याउन लागेका भूषाल वित्तिय क्षेत्रमा त्यतिधेरै ज्ञान भएका व्यक्ति होइनन् । तर तिनै भूषाललाई काग्रेस उपसभापति पौडेलले गर्भनर नियुक्ती गर्न दबाब दिईरहेका छन् । मुलुकको सिङगो अर्थतन्त्रसंग जोडिएको क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हुन अत्यन्त लज्जाजनक विषय हो ।किनकि यस्ता गलत प्रवृतिले लाखौं नेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमा पर्नेछ ।

हुन त गर्भनर नियुक्ती गर्दा यसपटकमात्र विवाद भएको होइन हरेक पटक गर्भनर नियुक्ती गर्दा यस्तै विवाद हुने गर्दछ । विगतलाई एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्राईको पालमा गर्भनर नियुक्तीमा विवाद हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । यसबाट नै के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने गर्भनर कति शक्तिशाली पद रहेछ भनेर ।तसर्थ उक्त पदमा नियुक्ती गर्दा सरकारको विशेष ध्यान पुग्नु पर्दछ । वर्तमान परिवेशलाई हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा निकै दख्खल भएका व्यक्तिहरु मुलुक भित्र रहेको अवस्था छ ।यदि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्भनर नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने उनीहरु समेत आउने सक्ने प्रवल सम्भावना छ । तसर्थ यस तर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।