आन्दोलनको बाटो त्याग

विपक्षी १९ दलीय मोर्चाको माग बमोजिमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभा भित्र बहुमतीय प्रक्रिया अनिश्चितकालका स्थगित गरेका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले बहुमतीय प्रक्रिया अनिश्चितकालका स्थगित गरेको घोषणा गरेसगै सत्तापक्ष र विपक्षी बीच वार्ता अगाडि बढ्ने अनुमान चौतर्फी रुपमा गरिएको थियो ।

तर १९ दलीय मोर्चाले फागुन १६ गतेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि भने तत्कालका लागि वार्ता हुने संकेत देखिएको छैन । यस अर्थमा वार्ताको संकेत हुने देखिएको छैन कि विपक्षीहरु वार्ताको तयारी गर्नुको सट्टा आन्दोलन कसरी सशक्त ढंगले सफल पार्ने भन्नेमा लागि परिरहेका छन् । यसक्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानी बाहिर खटिएका पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलार्ई फागुन १६ मा आफू खटिएको क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु उतार्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले आन्दोलन निर्णायक बनाउन जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष दाहालको यो निर्देशनबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने विपक्षीहरुको वार्ता भन्दा आन्दोलन तर्फको मोह बढी रहेको छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङ्गले बहुमतीय प्रक्रिया रोकिसकेको अवस्थामा विपक्षीहरु वार्तालाई लत्याएर आन्दोलनको बाटो अवश्य रोज्ने थिएनन् ।

सत्तापक्षले बहुमतीय प्रक्रिया रोकेको मात्र अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले वार्ताका लागि हदैसम्मको लचकता देखाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वार्ताको टेबुल छाडेर आन्दोलनको बाटो रोज्नु विपक्षीहरुको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो । यसलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ । अन्यथा बहुमतीय प्रकिया अनिश्चितकालका स्थगित गरेको कुनै औचित्य हुनेछैन ।